महालेखापरीक्षकले नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, औचित्य लगायत अन्य आवश्यक दृष्टिकोणबाटसमेत देहायका कुराहरुको परीक्षण गर्नेछ ः–

(क) विनियोजन ऐन तथा अन्य प्रचलित ऐन बमोजिम सेवा तथा कार्यमा खर्च गर्न निर्दिष्ट बजेट शीर्षक तथा उपशीर्षकमा स्वीकृत भएका रकमहरु सोही शीर्षक तथा उपशीर्षकको सीमामा रही निर्दिष्ट प्रयोजनको लागि खर्च भए नभएको,

(ख) कारोबारको लेखा तोकिएको ढाँचा अनुरुप राखे नराखेको,

(ग)  संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, विभाग र सो सरहका केन्द्रीय तहका कार्यालयहरुले मातहतका कार्यालयको विनियोजन, राजस्व, धरौटी लगायतका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको केन्द्रीय लेखा राखी केन्द्रीय विवरण तयार पारे नपारेको र तयार पारेको भए सोको आधारमा आर्थिक कारोबारको यथार्थ चित्रण गरे नगरेको,

(घ) आर्थिक विवरणले त्यसमा लेखिएको अवधिको आर्थिक कारोबारको सही र यथार्थ चित्रण गरे नगरेको, (ङ) आम्दानी खर्च भएका कलमहरुको पुष्ट्याई हुने प्रमाण यथेष्ट भए नभएको,

(च) नगदी जिन्सी लगायत उपलब्ध स्रोत, साधन र सम्पत्तिको उचित रुपमा उपयोग गरे नगरेको र त्यस्तो सम्पत्तिको हानि नोक्सानी नहुने गरी सम्भार तथा संरक्षणको उचित व्यवस्था गरे नगरेको,

(छ) सरकारी ऋण तथा लगानी र त्यसबाट प्राप्त हुनुपर्ने एवं तिर्नु बुझाउनु पर्ने र बुझाइएको साँवा, ब्याज, लाभांश आदिको लेखा राख्ने व्यवस्था पर्याप्त भए नभएको, सो अनुरुप लेखा राखे नराखेको र यथार्थ भए नभएको,  

(ज) आन्तरिक नियन्त्रणप्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्था भए नभएको र सोको अनुशरण गरे नगरेको, सम्बन्धित सरकारी निकायले आवश्यक बजेट समयमा उपलब्ध गराए नगराएको,

(झ) आन्तरिक लेखापरीक्षण भए नभएको, भएकोमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति सन्तोषजनक भए नभएको,

(ञ) राजस्व एवं सरकारी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम र धरौटी सम्बन्धी ऐन, नियम, निर्णय, आदेश र तत्सम्बन्धी कार्यविधिको पर्याप्तता, लगत व्यवस्थापन, त्यसको पालना र कारोबारबाट हानि नोक्सानी पुगे नपुगेको,

(ट) औद्योगिक तथा व्यावसायिक सेवाहरुको आम्दानी खर्चको लेखा, त्यसको जिन्सी, नगद मौज्दात तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था र कानून पर्याप्त भए नभएको र तिनको पालना गरे नगरेको,

(ठ) कार्यालयको संगठन र व्यवस्थापन तथा कार्य विभाजन यथेष्ट र समुचित भए नभएको र सो अनुसार कार्य सञ्चालन भए नभएको, (ड) कुनै काम अनावश्यक रुपमा दोहोरो हुने गरी विभिन्न कर्मचारी वा निकायबाट गरिएको वा गर्नुपर्ने कुनै काम छुटाएको वा कार्यालयको काम निर्दिष्ट समयमा गर्ने गराउने प्रभावकारी व्यवस्था भए नभएको,

(ढ) संगठन र कार्यक्रमको उपलब्धी किटान गर्ने आधार स्पष्ट भए नभएको, कार्यक्रम अनुसार निर्धारित समयभित्र प्रगति भए नभएको तथा कामको गुणस्तर र परिमाण सन्तोषजनक भए नभएको,

(ण) कार्यालयको उद्देश्य र नीति स्पष्ट भए नभएको र निर्दिष्ट उद्देश्य तथा नीति अनुरुप कार्यक्रम कार्यान्वयन भए नभएको,

(त) स्वीकृत लागत खर्चको सीमाभित्र रही कार्यक्रम सञ्चालन गरे नगरेको, खर्च गर्दा लागत तथा उपलब्धी विश्लेषण गरी उचित ढंगले खर्च गरे नगरेको र लागतको तुलनामा प्राप्त प्रतिफल मनासिब भए नभएको, 

(थ)  लक्ष्य प्रगति तथा लागत खर्चको अभिलेख राख्ने व्यवस्था पर्याप्त र भरपर्दो भए नभएको,

(द) प्रचलित कानूनले अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे अनुरुप अनुगमन भए नभएको, र

(ध) वित्तीय कारोबार, लगत व्यवस्था र प्रतिवेदन व्यवस्थालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन प्रयास भए नभएको ।